हिन्दीलाई पनि सरकारी भाषा बनाउनेगरी संविधान संशोधन पेस हुँदै

काठमाडौँ, ७ असोज - संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु गरेका छन्।

नवलपरासीलाई अखण्ड बनाई त्यहाँदेखि बर्दियासम्मको भू-भागलाई एकै प्रदेश बनाउने र विवादित ५ जिल्लालाई आयोगमार्फत टुंग्याउनेसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी दाहालले गरेका हुन्। त्यसबारे मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक छलफलसमेत गरिसकेका छन्।

सीमांकनबारे दाहालले सुझाएको दुई विकल्पमध्ये पहिलोमा समर्थन जनाए पनि मोर्चाका नेताले भने विवादमा परेका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको भूभागलाई आयोगमार्फत नभई तत्कालै टुंग्याएर जानुपर्ने अडान राखेका छन्। जसका कारण संशोधन प्रस्तावले पूर्णता पाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो। यद्यपि साता दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा पेस गर्दैछन्।

संशोधनका बुँदा
नवलपरासी अखण्ड राख्दै नवलपरासी–बर्दियाको एक प्रदेश
विवादित ५ जिल्ला टुंगो आयोगले गर्ने
स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने
वैवाहिक अंगीकृतले प्रमुख पदमा जान पाउने
राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व
हिन्दी र अंग्रेजी पनि सरकारी कामकाजको भाषा
हालको सीमांकनमा प्रदेश नम्बर ४ लाई भारतीय सीमासम्म जोड्न नवलपरासीको पूर्वीभाग टुक्रयाएर राखिएको छ र बाँकी भाग प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएको छ। दाहालका अनुसार अब आउने संशोधनमा नवलपरासीलाई अखण्ड राख्दै ५ नम्बरमा रहेका पहाडी भूभागलाई तल्लो भागमा जोड्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

सीमांकनबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई विकल्प दिनुभएको छ तर ५ जिल्लाको सीमांकन आयोगले नभई तत्कालै टुंगाएर जानुपर्ने सर्त हाम्रो छ, रामसपाका महासचिव केशव झाले भने, त्यसमा छलफल गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा सहमति भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ कांग्रेसबाट समेत आएको उक्त प्रस्तावबारे मोर्चाभित्र अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनबारे बिहीबार साँझ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए भने त्यसअघि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पनि अलग-अलग छलफल गरिसकेका छन्। बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनबारे बुँदागत रूपमा मोर्चाका नेतासँग छलफल गरिरहेका हुन्।

नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह प्रदेश मातहात हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने जनाइदिएका छन्। मोर्चा नेताले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराएर प्रदेशलाई भने कमजोर बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

स्रोतका अनुसार भारत भ्रमणक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।