Loading...
काठमाडौँ, २ कात्तिक - मलेसिया सरकारबाट कामदारलाई आर्थिक भार ब्यहोर्ने गरी लगाएको बिभिन्न शुल्कहरु हटाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली मलेसिया पठाउन सिफारिस दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयद्धारा गठीत कार्यदलले यस्तो सुझाब दिएको हो। मन्त्रालयले सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले प्रतिबेदन श्रम सचिवलाई बुझाएको छ।
‘मलेसियासँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने बिषयमा र बायोमेट्रिक, भिएलएन, मिग्राम्स्, ओएससी, आइएससी, आदि जस्ता मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त लागत लाग्ने प्राबधानका बारेमा मलेशियन सरकारका जिम्मेवार निकायहरु खासगरी गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मानब शंशाधन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ नीति निर्माण तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि रहने गरी एउटा वार्ता टोली मलेसिया पठाइ आबश्यक छलफल गर्न जरुरी छ, कार्यदलद्धारा पारित प्रतिबेदनमा भनिएको छ।
मलेसियाले एकपछि अर्को गर्दै एकतर्फी रुपमा बिभिन्न बाहनामा कामदारमाथि शुल्क थुपोरेको छ। उसले बायोमेट्रिक, भिएलएन, मिग्राम्स, ओएससी र आइएससी बापत प्रति कामदार १३ हजार ९ सय रुपैया शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम बनाउदै लागु गरेपछि यो बिषय बिबादमा परेको थियो।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बायोमेट्रिक र भिएलएनको बिषयमा असहमति जनाउदै मलेसिया सरकारलाई ८ बुँदे धारणा पठाएपनि मलेसियाले त्यसको जवाफ दिएको छैन्। गत सेप्टेम्बर १५ बाट लागु गरेको ओएससी र आइएससीको बिषयमा पनि असहमति जनाएको थियो। त्यसमा पनि काठमाडौंस्थित मलेसिया दुताबासले प्रतिक्रिया नदिएपछि कार्यदलले मलेसिया सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो।
कार्यदलले नेपालले शुन्य लागत नीति लिएको समयमा कामदारमाथि पर्ने आर्थिक भार थोपर्न नहुने जनाएको छ। कान्तिपुरबाट
Loading...
Post a Comment